ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੇਚੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ NCCSA
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ NCCSA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
